हिन्दी सर्वोच्च न्यायालय की भाषा क्यों नहीं?

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इसरायिल का इतिहास, आबादी, और परिस्थितियाँ जिसके कारण देश का जन्म हुआ, भारत से बिलकुल भिन्न है और तुलना करना मेरी राय में उपयुक्त नहीं। इसरायिल की नकल नहीं कर सकते, उसे प्रेरणास्रोत मान सकते हैं। उस हिसाब से संस्कृत को संपर्क भाषा का दर्जा देना चाहिए था। यह तो और भी कठिन होता।

बहस जारी रखने के लिए धन्यवादश

दिनेशरायजी,

संजय बेंगाणी के ब्लॉग पर इस विषय पर मेरी टिप्पणी यहाँ दोहराना चाहता हूँ।
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त्रिपाठीजी (और संजयजी),
संक्षिप्त में:

1)कृपया हमें ग़लत न समझें। अहिन्दी भाषी होते हुए भी हमें हिन्दी से अपार प्रेम है और हम भी चाहते हैं कि भविष्य में हिन्दी संपूर्ण भारत की भाषा बनें और सर्वोच्च न्यायालय में भी हिन्दी का ही प्रयोग हो।

2)मेरी राय में इसके लिए जो तैयारियाँ आवश्यक है वह पूरी नही हुई है। जैसा दिनेशरायजी ने कहा, आज हिन्दी में आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं है।
स्वयं हिन्दी बोलने वाले वकील भी हिन्दी में केस लड़ने में आज असमर्थ होंगे।
अहिन्दी भाषी वकील तो उच्च न्यायालय में प्रवेश भी नहीं कर सकेंगे।

3)मुझे नहीं लगता कि सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेज़ी के प्रयोग से आम आदमी को किसी प्रकार की असुविधा होती है। पंचायतों में, सरकारी कार्यालयों में, बाज़ारों में इत्यादि हिन्दी या क्षेत्रीय भाषा न चलें तो अवश्य जीना दूभर हो जाएगा पर सर्वोच्च न्यायालय में तो आम नागरिक कभी प्रवेश ही नहीं करता।

4)हिन्दी को सही अर्थ में देश की एकमात्र राष्ट्रभाषा बनने में और कई पीढियाँ लग सकती है। हमें चाहीए कि हम सब धीरज रखके इस लक्ष्य की ओर बढ़ें। हिन्दी को अपनी ही बल पर इस लक्ष्य तक पहुँचनी होगी और न सरकार की अध्यादेश की सहायता से। ज़बरदस्ती करने से देश की एकता को खतरा है।

5)अवश्य इस दौड़ में हिन्दी को अँग्रेज़ी से मुकाबला करना होगा और यदि भाषा में दम, गुणवत्ता और योग्यता है तो एक न एक दिन मेरा और आपका सपना साकार होगा। गौरतलब है कि अँग्रेज़ी आज अपनी ही बल पर टिकी हुई है।

6)मैं नहीं चाहता कि महत्ता की इस दौड़ में किसी भी भाषा के लिए कोई आरक्षण हो। हमें हिन्दी को देश की एकता का सूत्र बनने देना होगा, फूट का कारण नहीं। यदि सौ साल बाद भी हिन्दी का यही हाल रहा (जो आज है) तो हमें समझ लेना चाहिए कि हिन्दी की किसमत ही खोटी है और हालात से समझौता कर लेना चाहिए। यदि हिन्दी का यही दुर्भाग्य रहा तो यकीन मानिए, संसार की कई अन्य भाषाओं का यही हाल होगा।

7)ये बातें मैं दिल से कह रहा हूँ। यदि कडवी लगे तो क्षमा कीजिए।

आपने बडा ही सटीक और उपयोगी विलेषण किया है ! बहुत धन्यवाद !

अंग्रेजी समाचार पत्रों में बेशक आज छपा हो, ‘अदालत’ पर तो 17 दिसम्बर से मौज़ूद है कि अदालतों की भाषा हिन्दी करने से देश की एकता, अखंडता प्रभावित होगी, बदअमनी का माहौल बनेगा।

यह पोस्ट यहाँ देखी जा सकती है।

आदरणीय द्विवेदी जी,

आपने हिन्दी के प्रयोग में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का अच्छा और सच्चा विवरण दिया है। इससे असहमत नहीं हुआ जा सकता। लेकिन ‘कठिन’ को ‘असम्भव’ बता देना विधि आयोग के सदस्यों की हिन्दी के प्रति व्यक्तिगत सम्मान के अभाव, शैक्षिक पृष्ठभूमि और विधि व्यवसाय के वर्तमान स्वरुप को अक्षुण्ण बनाए रखने की लालसा को परिलक्षित करता है।

शास्त्री जी का सूत्र वाक्य याद करिए कि हिन्दी ही भारत को एकता के सूत्र में पिरो सकती है। यह सही है कि भारत का एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र हिन्दी का प्रयोग नहीं करता। लेकिन यह भी सही है कि पूरे भारत में यदि कुल जनसंख्या का ०५-१० प्रतिशत उच्च और उच्च मध्यम वर्ग छोड़ दिया जाय तो शेष जनता इस विदेशी भाषा में सहज नहीं है। लेकिन चूँकि ऊपर के ०५-१० प्रतिशत लोग ही महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए देश की नियति के निर्णय लेते हैं इसलिए उन्हें अपने चश्में से दिखने वाली दुनिया में देश के आम नागरिक के लिए जरूरी बातें भी असम्भव लगती हैं। एक आम भारतीय जो कम पढ़ा लिखा है और किसी साधारण गाँव या छोटे कस्बे में रहता है उसे सस्ता और आसान न्याय दिलाने में यह अंग्रेजी भाषा सबसे बड़ी बाधक है। यही नहीं, हिन्दी माध्यम से या किसी अन्य भारतीय भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त लोग भी कानूनी मामलों में पराश्रित हो जाते हैं; और अत्यन्त साधारण बातों के लिए भी किसी महंगे वकील की शरण में जाने को बाध्य हो जाते हैं।

उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में जबसे लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं (PCS) में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है तबसे अत्यन्त पिछड़े क्षेत्रों से भी मेहनती और प्रतिभाशाली लड़के सरकारी अधिकारी बनने का अवसर पा जा रहे हैं। लेकिन इन्हें जब उच्च न्यायालय में सरकारी मुकदमों की पैरवी करनी होती है तो बड़ी शोचनीय हालत हो जाती है। सरकारी वकीलों के सामने हाथ जोड़े, सादे कागजों पर हस्ताक्षर करने की नौबत आ जाती है। उलाहने सुनने और भाषाई अक्षमता पर झेंपने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। न्यायालय के सामान्य निर्णयों के अनुपालन के लिए भी DGC(जिला शासकीय अधिवक्ता) से राय मांगने की नौबत आती रहती है।

इसलिए कठिनाई चाहे जो भी हो राष्ट्रीय एकता और आत्मसम्मान के लिए तथा निचले स्तर तक न्याय सुलभ कराने के लिए हिन्दी को न्यायालयों में स्थापित करना ही होगा। इसके लिए क्रमिक रूप से समानान्तर प्रयोग से शुरू करना ठीक होगा न कि अकस्मात् और हठात्‌ प्रतिस्थापित करने का असम्भव प्रयास करना।

आखिर गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रो में भी अंग्रेजी तो विशेष प्रयास से ही सीखी जाती है। ऐसे क्षेत्रों के लोग उससे कम प्रयास में हिन्दी सीख सकते हैं बशर्ते इसकी अपरिहार्यता और उपयोगिता के प्रति आश्वस्त हों। हिन्दी भाषा उनकी मातृभाषा से अंग्रेजी की अपेक्षा निश्चित ही अधिक निकट होगी।

रोचक विश्लेषण।
अच्छी जानकारी।
बढिया लेख।
आपके विचारों से पूर्णतया सहमत।
शुभकामनाएं

आदमी चाहे तो क्या नही कर सकता, हमारे शहीदो ने अग्रेजो से जो आजादी ली है वो भीक मै नही उन्हे मार मार कर भगाया ओर अपना हक लिया है, अब अगर सब काम हिन्दी मे करना हो तो …. अरे क्यो मुस्किल है, अनुवाद करना, करना हो तो क्यो नही हो सकता , सब हो सकता है, लेकिन दुम हिलाने की आदत जल्दी नही छुटती आखिर हम नमक हलाल है, क्योकि दुनिया मै एक हमीं है जो अपनी मात्रभाषा मै काम करते हुये शर्माते है, अपने आप को छोटा महसुस करते है, मेरे साथ जो भी भारतिया अग्रेजी मे बात करता है, मै उसे तुच्छ समझता हुं,ओर उन से बात करना अपनी तोहीन समझता हु.
धन्यवाद आप ने अपने लेख मै बहुत सुंदर बात कही है