498-ए के मामले अब अन्वेषण के बाद ही दर्ज होंगे, केन्द्र सरकार का निर्देश

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किसी भी तरह के निर्देशों की अनदेखी करने के लिए पुलिस कुख्यात है. विशेषकर जब पुलिस राज्य सरकारों के अंतर्गत आती हो तो केंद्र सरकार के निर्देशों के पालन का तो सवाल ही नहीं उठता. ऐसे निर्देश गाल बजाने से ज़्यादा कुछ भी साबित नहीं होते.

अच्छा होता कि इस तरह के घासीराम-कोतवालनुमा निर्देश जारी करने के बजाय सरकार CrPC/IPC में विधिसम्मत संशोधन करती ताकि आगे चलकर किसी तरह के अदालती वाद-विवाद की संभावना ही समाप्त हो जाती…अन्यथा ऐसे निर्देश नए मुद्दों को ही जन्म देंगे व अदालतों की कार्यवाही और अधिक खिंचने का एक मुद्दा और पैदा हो गया है

दुरूपयोग तो होता है पर कौन करता है? दरअसल स्त्रियों के पक्ष में जो थोड़े-बहुत कनूम हैं, उन्हें ख़त्म करने की मांग लगातार होती है. सोचिये ये कानून न हो तो गीदड़ भभकी भी न रह जाए. दलित उत्पीडन के मामले में भी मीडिया और ताक़तवर तबका ऐसी ही मांग करता रहता है, मजदूरों के लिए बने कानून भी इसी तरह निष्प्रभावी कर दिए गए हैं

बहुत उत्तम जानकारी.

रामराम.

यह निर्णय वाकई स्वागत योग्य है! बहुत बार फर्जी मामले कायम होते हैं व पूरे परिवार को कष्ट का सामना करना पड़ता है! परामर्श व जांच के बाद ही अपराध कायम होना चाहिए!