दैनिक भास्कर में 21 मार्च के रसरंग की कवर स्टोरी "देर है तो अंधेर है" अब नेट पर उपलब्ध, अवश्य पढ़ें….

I’d be inclined to recognize with you one this subject. Which is not something I typically do! I really like reading a post that will make people think. Also, thanks for allowing me to comment!

बहुत सुंदर मैने यह लेख कल पर्सॊ कही पढा था,
आप का धन्यवाद

समाचार पत्र दैनिक भास्कर और विजयशंकर चतुर्वेदी का आभार कि उन्हों ने भारत के हिन्दी समाचार पत्रों में देश की न्याय व्यवस्था की हालत के बारे में तथ्यों को जनता के बीच सब से पहले रखने की पहल की। निश्चित रूप से यह जनता का ऐसा मुद्दा है जिस का कोई उत्तर राजनैतिक दलों के पास नहीं है। अब तक की सभी केंद्र और राज्य सरकारों ने न्याय प्रणाली के प्रति अपने दायित्व को निभाने में अपराधिक कोताही की है जिस का दंड जनता को भुगतना पड़ रहा है और कालांतर में मौजूदा व्यवस्था को भुगतना पड़ेगा………
एकदम सही कह रहे हैं.

हमारी यह धारणा ग़लत है कि न्यायालयों में चल रहे सबसे अधिक मामले आपराधिक हैं। वास्तविकता "यह है कि 60 फ़ीसदी लंबित मामले सरकारी हैं। कई मामलों में तो वादी-प्रतिवादी राज्य या केंद्र सरकार ही हैं। सबसे ज्यादा लंबित मामले कर विभाग, गृह, वित्त, उद्योग, खदान-पेट्रोलियम, वन, पीएचईडी, शिक्षा, पंचायती राज, परिवहन और राजस्व विभाग सहित कुल 19 विभागों के हैं। सरकार के खिलाफ़ सबसे ज्यादा मामले टैक्स से जुड़े हैं। "

यह सब नेताओ और भरष्ट अफसरशाही की साजिश है द्विवेदी साहब, ताकि इनके खिलाफ कोई सुनवाई ही न हो !